किसानों के काम की ये 5 टॉप सरकारी योजनायें – आज ही उठाएं लाभ

Top 5 Government Schemes for Farmers: किसानों की आय को बढाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का संचालन किया जाता है. इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है.

इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों को रियायती दरों पर बीज, खाद व अन्य कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। कई किसानों को इन किसान लाभकारी योजनाओं के बारे में पता न होने के कारण, वह इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं.

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से भारत सरकार द्वारा, किसानों के लिए संचालित 5 टॉप सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए आप लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.

किसानों के लिए संचालित 5 टॉप सरकारी योजनायें

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3. पीएम श्रम योगी मानधन योजना
4. जनधन खाता योजना
5. पीएम कृषि यन्त्र योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की किसानों के लिए संचालित सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है. इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार देश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सालाना 6000/- रूपए की आर्थिक सहायता 2000-2000 रूपए की तीन किस्तों में प्रदान करती है. इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है.

अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 11वीं क़िस्त का भुगतान किया जा चुका है. अब केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 12वीं क़िस्त जारी करेगी. इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना होगा.

जानिये: पीएम किसान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को नाम मात्र का प्रीमियम जमा करना होता है.

इस योजना की ख़ास बात यह है की, जितना प्रीमियम किसान अपनी और से भरता है, उतना ही प्रीमियम सरकार भी जमा करती है. मान लीजिये कोई किसान 100 रूपए प्रीमियम का भुगतान करता है, तो सरकार भी 100 रूपए प्रीमियम जमा करेगी.

इस प्रकार किसान के बैंक खाते में में कुल 200 रूपए प्रीमियम जमा होगा. इस योजना का लाभ किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा. पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान को प्रतिमाह 3000 रूपए की राशि बतौर पेंशन प्रदान की जायेगी. इस प्रकार किसान को सालाना ३६०००/- रूपए की पेंशन प्रदान की जायेगी.

पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana)

यह योजना उन किसानों के लिए शुरू की गयी है, जिनके पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि नहीं है, एवं वह किसी दुसरे के खेतों में खेती-किसानी करते हैं. इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रुपए प्रति माह की प्रीमियम का भुगतान करना होता है.

60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है. यह योजनाओं किसानों को बुढापे में सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है.

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पीएम जन-धन खाता योजना (PM Jan Dhan khata Yojana)

प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना भी किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है. हालांकि जनधन खाता योजना का लाभ कोई भी प्राप्त कर सकता है. जनधन खाता किसी भी सरकारी बैंक में खुलवाया जा सकता है.

इस खाते की मुख्य विशेषता यह है की, इस खाते को व्यवस्थित रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है, एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी इस खाते के माध्यम से सीधे खाताधारक को मिल जाता है. इस खाते के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है.

इसके अलावा जनधन खाताधारकों को रूपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे 02 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलता है. यदि कोई व्यक्ति खाता खोलने के बाद इसे 6 महीने तक सही से संचालित करता है, तो उसे 5000/- रूपए की क्रेडिट सुविधा मिलती है.

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पीएम कृषि यन्त्र योजना  (PM Krishi Yantra Yojana)

जैसा की आप सभी जानते हैं की, अच्छे से खेती करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है. इसलिए किसानों को सब्सिडी पर कृषि यन्त्र प्रदान करने के लिए पीएम कृषि यन्त्र योजना की शुरुआत की गयी है.

यह योजना विशेषरूप से छोटे एवं सीमान्त कृषकों के लिए शुरू की गयी है. इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को कृषि यन्त्र खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह योजना अलग-अलग राज्यों में लागू है, एवं वहां के नियमानुसार कृषि यंत्रों पर प्रदान की जाती है.

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