Rajasthan Sarkari Jobs: राजस्थान में 50 हजार पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन राजस्थान सरकार ने 50,000 गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करके जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इन प्रेरकों को गांव और शहर के वार्ड स्तर पर लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और गांधी पुस्तकालयों और जागरूकता केंद्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन प्रेरकों की चयन प्रक्रिया के प्रस्ताव एवं नियमों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है.
ये भी देखें: Business Idea: फ़ालतू मोबाइल चलाने से बढ़िया कम पूँजी में शुरू करें ये बिजनेस, होगी लाखों में कमाई
आवेदन के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा या समकक्ष है। बजट पूर्व चयनित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविरों, स्काउट गाइड, एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) प्रमाण पत्र धारकों, सुरक्षा मित्रों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से प्रमाण पत्र धारक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
चयन प्रक्रिया की निगरानी उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा की जायेगी। जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता जिला कलक्टर करेंगे, जो अनुमोदन के बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची शांति एवं अहिंसा निदेशालय को भेजेगी। प्रेरकों को प्रतिमाह 4500 रुपये का मानदेय मिलेगा।
ये भी देखें: Rajasthan Government Schemes 2023 – राजस्थान सरकार की योजनाएं PDF list Download
चयनित प्रेरक गांधी दर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरेंगे। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति, निगरानी और भुगतान का प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस भर्ती के लिए अगले महीने अधिसूचना जारी करना है ताकि आचार संहिता लगने के कारण होने वाली किसी भी देरी से बचा जा सके। भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।
ये भी देखें: UP Police Constable Bharti 2023: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब होगा जारी, यहाँ से करें चेक
यह पहल न केवल राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी बल्कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं को फैलाने और जमीनी स्तर पर सरकारी कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने में भी योगदान देगी।
Leave a Comment