MP Kisan News: शिवराज सरकार का ऐलान, 44 लाख किसानों के खाते में आज किए जायेंगे 2900 करोड़ रूपए ट्रान्सफर

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Madhya Pradesh

MP Kisan News: शिवराज सरकार का ऐलान, 44 लाख किसानों के खाते में आज किए जायेंगे 2900 करोड़ रूपए ट्रान्सफर

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MP Kisan News: शिवराज सरकार का ऐलान, 44 लाख किसानों के खाते में आज किए जायेंगे 2900 करोड़ रूपए ट्रान्सफर मध्य प्रदेश में 44 लाख से अधिक किसानों को 2021 के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,933 करोड़ रुपये का भुगतान 13 जून (मंगलवार) को किया जाएगा।

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प्राप्त मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ 13 जून को राजगढ़ में “किसान कल्याण महाकुंभ” का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही 2000 करोड़ की ब्याज की राशि भरकर किसानों को ब्याज मुक्त किया जाएगा।

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मध्य प्रदेश फसल बीमा जिलेवार लिस्ट 2023

मध्य प्रदेश में साल 2021 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13 जून को 2,933 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसकी जिलेवार किसानों की संख्या और मुआवजा राशि की लिस्ट जानने के लिए निचे दी गई सारिणी का अवलोकन करें।

ज़िले का नामबीमा क्लेम के पात्र किसानों की संख्याकुल बीमित स्वीकृत राशि
उज्जैन5,36,315271 करोड़ रुपये
सीहोर4,05,150232 करोड़ रुपये
शाजापुर1,94,000197 करोड़
विदिशा2,70, 850196 करोड़ रुपये
नर्मदापुरम1,47,178190 करोड़ रुपये
राजगढ़1,97,200169 करोड़ रुपये
रतलाम2,22,868123 करोड़ रुपये
सागर1,25,88399 करोड़ 61 लाख रुपये
मंदसौर1,61, 75153 करोड़ रुपये
खंडवा1,06,862 92 करोड़ रुपये
छिंदवाड़ा1,03,16758 करोड़ 17 लाख रुपये
जबलपुर29,14120 करोड़ 26 लाख रुपये
ग्वालियर23,02115 करोड़ 95 लाख रुपये
भोपाल67,038 53 करोड़ 27 लाख रुपये

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2022 का फसल बीमा भुगतान इसी साल

मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अक्टूबर में आचार संहिता लागू की जाएगी। इसलिए मौजूदा सरकार पुनः सत्ता में आने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल, खरीफ और रबी फसलों को बारिश और ओलों के कारण नुक़सान पहुंचा था, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को उचित बीमा राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी दावों को सितंबर तक पूर्णता के साथ दायर कर दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बीमा राशि को किसानों के खातों में भेजा जा सके।

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मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक़, कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 2022 में खरीफ और रबी फसलों को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से हुई क्षति की गणना करके बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए परीक्षण की प्रक्रिया को अगले 2-3 महीनों में पूरा कर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए, बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

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Raghuveer Singh

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