Kusum Solar Pump Yojana: कुसुम सोलर पंप योजना का नया कोटा जल्द ही आएगा

Kusum Solar Pump Yojana: नमस्कार किसान मित्रों, वर्तमान में राज्य के सभी किसानों के बीच एक ही चर्चा है। कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म भरना? अधिकांश किसानों ने फॉर्म भर दिया है; लेकिन कई किसानों ने वेबसाइट की तकनीकी समस्या के चलते फॉर्म नहीं भरा है. फिर ऐसे किसानों का क्या होगा? उनके लिए क्या नया कोटा उपलब्ध होगा? हालाँकि, हम यहाँ इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देखेंगे।

किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को अपने खेतों में सौर कृषि पंप लगाने के लिए 90 से 95 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्रारम्भ में उपलब्ध कराये गये एक लाख सौर कृषि पम्पों के लक्ष्य में से 50 हजार कृषि पम्पों का कोटा उपलब्ध कराया गया। किसानों को विभिन्न माध्यमों से आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया; लेकिन वेबसाइट की तकनीकी खराबी के कारण किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके।

क्या सोलर पंप योजना के लिए नया कोटा मिलेगा? :- केंद्र सरकार ने किसानों को कुल 35 लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी तरह, राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में किसानों को पांच लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 2020 में शासनादेश जारी कर सोलर पंपों की स्वीकृति दी थी।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सोलर पंप कोटा श्रेणीवार आवंटित किया जाएगा। यानी एससी वर्ग के किसानों के लिए 13.5% कोटा, एसटी वर्ग के किसानों के लिए 9% सोलर पंप कोटा और ओपन कैटेगरी के लिए शेष सोलर पंप कोटा आरक्षित रहेगा। पहले चरण के सोलर पंपों में 50 हजार कृषि पंपों का वितरण किया गया। जिसमें 34 जिले शामिल हैं। 34 सोलर पंप का कोटा जिले की आबादी के हिसाब से तय किया गया था।

अब 17 मई 2023 से 50 हजार का नया कुसुम सोलर पंप शुरू किया गया है; लेकिन इसमें कुछ जिलों से किसानों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया है तो कुछ जिलों से 1 से 2 आवेदन ही आए हैं. इसलिए 12 मई, 2023 के शासनादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस जिले में सौर कृषि पंपों की अधिक मांग है, वहां से कोटा हटाकर अन्य जिलों में, जहां मांग नहीं है, कोटा डायवर्ट किया जाए। इसलिए मीडिया को महौर्य के निदेशक रवींद्र जगताप के माध्यम से जानकारी दी गई कि बिना किसानों की चिंता के जिले के लिए अन्य अतिरिक्त कोटा उपलब्ध करा दिया जाएगा.