Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana: इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन आवेदन

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Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana: राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य अगले साल से शुरू होने वाले मनरेगा कार्यक्रम के समान शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। पहले, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे शहरी नागरिकों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा।

Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र शहरी निवासियों को उनके निवास स्थान के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। यह पहल शहरी नागरिकों के बीच बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यक्रम के विस्तार की भी घोषणा की है। रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी, अतिरिक्त 25 दिन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सुरक्षा को बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana

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इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य, जिला और स्थानीय निकाय स्तर की समितियों के माध्यम से लागू की जाएगी। सामान्य कार्यों में सामग्री-श्रम लागत अनुपात 25:75 का पालन किया जाएगा, जबकि विशेष कार्यों में सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान के लिए क्रमशः 75:25 का अनुपात होगा।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में शहरी निवासियों के लिए गारंटीशुदा रोजगार सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो। यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और शहरी नागरिकों को सशक्त बनाएगी।

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इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाभ एवं विशेषताएं

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की प्रमुख विशेषताओं और लाभों में शामिल हैं:

• राजस्थान सरकार द्वारा योजना की शुरूआत।
• नगरीय क्षेत्रों में मनरेगा की तरह 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान।
• योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ का आवंटन।
• मनरेगा का शहरी क्षेत्रों में विस्तार।
• नगरीय नागरिकों के आवास के समीप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
• लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार।
• ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना।
• अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
• श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में मनरेगा।
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान।
• मनरेगा को विश्व स्तर पर सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम के रूप में दर्जा।

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Indira Gandhi Shehri Rojgar Guarantee Scheme 2023 Apply Online

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के लिए आपका राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं।

वर्तमान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। योजना के संबंध में भविष्य के अपडेट के लिए इस लेख से अपडेट रहें।